भारतीय निवडणुकीतील व्यावसायिक रणनीतीकारांची वाढती भूमिका आणि लोकशाही स्वरूपावर होणारा परिणाम

१. प्रास्ताविक: भारतीय राजकारणातील 'नव्या युगा'चा उदय

भारतीय निवडणूक प्रचार पद्धतीचे स्वरूप गेल्या काही दशकांमध्ये लक्षणीयरीत्या बदलले आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आणि स्वातंत्र्यानंतरच्या सुरुवातीच्या काळात, निवडणूक मोहिम प्रामुख्याने पारंपरिक, 'जन-संपर्क-केंद्रित' (grassroots-centric) स्वरूपाची होती. यामध्ये जाहीर सभा, पदयात्रा, घरोघरी जाऊन प्रचार, आणि पोस्टर्स व हँडबिल्सचा वापर प्रमुख होता. महात्मा गांधींच्या 'मीठ सत्याग्रहा'सारखी ऐतिहासिक आंदोलने शारीरिक सहभाग आणि थेट जन-संपर्कावर आधारित होती, ज्यामुळे ती मोहीम अत्यंत समावेशक आणि लोकाभिमुख बनली होती. परंतु, २१ व्या शतकात, माहिती तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीमुळे आणि बदलत्या सामाजिक-राजकीय वातावरणाने या पारंपरिक पद्धतींना एक नवीन, 'व्यावसायिक आणि डेटा-आधारित' स्वरूप दिले आहे. या बदलाचा केंद्रबिंदू म्हणजे 'निवडणूक रणनीतीकार' (Election Strategists) या नवीन घटकाचा भारतीय राजकारणात झालेला उदय.

हा बदल एक महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी सामाजिक-राजकीय घटना असूनही, त्यावर फारसे सखोल शैक्षणिक संशोधन झालेले नाही. 'Economic and Political Weekly' या प्रतिष्ठित नियतकालिकातील एका शोधनिबंधानुसार, २०१४ आणि २०१९ च्या निवडणुकांमध्ये राजकीय सल्लागारांचा वाढता प्रभाव एक लक्षणीय बदल आहे, परंतु त्यांच्यामुळे उत्तरदायित्व किंवा पारदर्शकता वाढली आहे असा कोणताही ठोस पुरावा नाही. 'Studying Elections in India: Scientific and Political Debates' या शोधनिबंधातही भारतीय निवडणुकांचा अभ्यास करण्यातील आव्हाने नमूद केली आहेत, ज्यात देशाची प्रचंड विविधता आणि वैज्ञानिक पद्धतींचा अभाव यांचा समावेश आहे. ही तथ्ये वापरकर्त्याने केलेल्या 'अंडर-रिसर्च' या विधानाला थेट पुष्टी देतात आणि या विषयावर सखोल संशोधनाची नितांत गरज असल्याचे दर्शवितात.

हा अहवाल वरील संशोधन प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करतो:

• निवडणूक रणनीतीकार भारतीय राजकीय पक्षांच्या धोरण निर्मिती आणि संदेशवहनात कोणती भूमिका बजावतात?

• या रणनीतीकारांच्या वाढत्या प्रभावामुळे निवडणुकीच्या लोकशाही स्वरूपावर काय परिणाम होतो?

• हे व्यावसायिक राजकारणाला किती 'व्यावसायिकीकरण' करत आहेत आणि याचे काय फायदे किंवा तोटे आहेत?

• लहान किंवा कमी संसाधने असलेल्या पक्षांसाठी निवडणूक रणनीतीकारांचे महत्त्व काय आहे?

हा अहवाल भारतातील प्रमुख निवडणूक रणनीतीकारांच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करून, या बदलाचे भारतीय लोकशाहीवरील फायदे, तोटे आणि दूरगामी परिणाम यांचे विश्लेषण करतो.

२. निवडणूक रणनीतीकारांची वाढती भूमिका आणि कार्यपद्धती

निवडणूक रणनीतीकारांची भूमिका केवळ निवडणूक जिंकण्यासाठी प्रचार मोहीम चालवण्यापुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर ती पक्षाच्या धोरण निर्मिती आणि संदेशवहनातही निर्णायक बनली आहे. प्रशांत किशोर यांचे उदाहरण हे या भूमिकेतील बदलाचे एक प्रमुख उदाहरण आहे.

२.१ भूमिकेतील परिवर्तन: केवळ प्रचार व्यवस्थापनापासून धोरण निर्मितीपर्यंत

प्रशांत किशोर यांनी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) प्रचारासाठी Citizens for Accountable Governance (CAG) या संस्थेची संकल्पना मांडली आणि या संस्थेने नरेंद्र मोदींना अभूतपूर्व बहुमत मिळवून देण्यास मदत केली. या काळात, त्यांचे काम प्रामुख्याने 'ब्रांडिंग' आणि

चाय पे चर्चा सारख्या यशस्वी घोषणा आणि मोहिमा तयार करण्यावर केंद्रित होते.

मात्र, नंतरच्या वर्षांमध्ये ही भूमिका केवळ प्रचार व्यवस्थापनाच्या पलीकडे विस्तारली. प्रशांत किशोर यांनी स्थापन केलेली इंडियन पॉलिटिकल ॲक्शन कमिटी (I-PAC) ही संस्था आता केवळ मोहीम चालवत नाही, तर राजकीय पक्षांना त्यांच्या धोरण निर्मितीमध्येही मदत करते. उदाहरणार्थ, त्यांच्या

पब्लिक पॉलिसी, ॲडव्होकसी ॲण्ड गव्हर्नन्स (PDAG) या संस्थेने सरकारसाठी आपले सरकार, आपल्या दारी (Aapke Adhikar, Aapki Sarkar, Aapke Dwar) सारख्या जन-कल्याणकारी योजनांमध्ये डेटा-आधारित रणनीती वापरली. ही योजना सरकारी सेवा लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आणि तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी गाव-पातळीवर शिबिरे आयोजित करण्यावर आधारित होती, ज्यात डेटा आणि तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला.

ही भूमिका केवळ सल्ला देण्यापुरती मर्यादित नाही, तर ती स्वतःच एक राजकीय महत्त्वाकांक्षा बनत आहे. प्रशांत किशोर यांनी जन सुराज नावाने स्वतःचा राजकीय पक्ष स्थापन करण्याची घोषणा केली. हे परिवर्तन दर्शवते की व्यावसायिक रणनीतीकारांची महत्त्वाकांक्षा आता राजकारणात स्वतःचा ठसा उमटवण्यापर्यंत वाढली आहे. ही एक महत्त्वपूर्ण घटना आहे, जी दर्शवते की हे व्यावसायिक घटक केवळ पडद्यामागे काम करणारे सल्लागार नसून, ते आता थेट राजकीय प्रक्रियेचा भाग बनत आहेत.

या बदलामुळे सरकारी कामकाज अधिक कार्यक्षम होऊ शकते , कारण डेटा-आधारित दृष्टीकोन निर्णय घेण्यास मदत करतो. परंतु त्याच वेळी, धोरण निर्मिती आणि राजकीय निर्णय प्रक्रिया यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबी काही मोजक्या, व्यावसायिक आणि जनतेला थेट जबाबदार नसलेल्या कंपन्यांच्या हातात जाण्याचा धोका निर्माण होतो. यामुळे पारंपरिक लोकशाही प्रक्रिया बायपास होऊन ‘उच्चभ्रू गोपनीयता’ वाढू शकते.

२.२ संदेशवहनाचे आधुनिकीकरण: सोशल मीडिया ते डेटा मायनिंग

व्यावसायिक रणनीतीकारांनी निवडणुकीचे संदेशवहन पूर्णपणे बदलून टाकले आहे. पारंपरिक काळात पदयात्रा, जाहीर सभा आणि मुद्रित माध्यमांद्वारे प्रचार केला जात असे. परंतु, आजच्या युगात, तंत्रज्ञान आणि डेटा हे प्रचाराचे मुख्य आधार बनले आहेत.

तक्ता १: पारंपरिक विरुद्ध व्यावसायिक निवडणूक प्रचार पद्धती

घटक	पारंपरिक पद्धत	व्यावसायिक पद्धत
प्रचार धोरण	पदयात्रा, जाहीर सभा, घरोघरी जाऊन प्रचार	डेटा-आधारित सूक्ष्म-नियोजन (Micro-targeting)
प्रमुख माध्यम	वर्तमानपत्र, पोस्टर, टीव्ही, प्रत्यक्ष संपर्क	सोशल मीडिया, डेटा ॲनालिटिक्स, कॉल सेंटर्स
संदेशवहनाचा आधार	स्थानिक समस्या, जाती आणि धर्म	डेटा विश्लेषण, ‘व्होटर्सना जे ऐकायचे आहे तेच सांगणे’
मतदार संपर्क	थेट वैयक्तिक संपर्क आणि गर्दीतील भाषण	डिजिटल आणि प्रत्यक्ष दोन्ही संपर्क, लक्ष्यित गट
उमेदवार निवड	पक्ष-निष्ठा आणि स्थानिक लोकप्रियता	‘विनिबिलिटी’ (Winnability) आणि ‘ब्रांडिंग’
पक्ष कार्यकर्त्यांची भूमिका	पक्षाची ‘कॅडर’ हाच मुख्य आधार	‘इन-हाउस’ व्यावसायिक आणि बाहेरील सल्लागारांचे मार्गदर्शन

राजकीय रणनीतीकार आता डेटा मायनिंग साधनांचा वापर करून मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी प्रतिध्वनी निर्माण करतात आणि त्यांना जे ऐकायचे आहे, तेच सांगतात. सोशल मीडिया, विशेषतः व्हॉट्सॲप आणि ट्विटर, प्रचाराचे एक महत्त्वाचे साधन बनले आहे. जुन्या काळात केवळ रॅली आणि मुद्रित माध्यमांचा वापर केला जात असे, पण आता हॅशटॅग, ऑनलाइन याचिका आणि व्हायरल कंटेंटचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतो.

या बदलामुळे माहितीचे लोकशाहीकरण झाले आहे, कारण सामान्य नागरिकांनाही आपला आवाज उठवण्यासाठी एक व्यासपीठ मिळाले आहे. परंतु, याचा वापर माहितीचे ध्रुवीकरण करण्यासाठी आणि खोट्या बातम्या (misinformation) पसरवण्यासाठीही होऊ शकतो. पारंपरिक प्रचारात थेट, वैयक्तिक संपर्क महत्त्वाचा होता, ज्यामुळे एक सखोल राजकीय वैचारिक चर्चा शक्य होती. व्यावसायिक प्रचारात, डेटा आणि अल्गोरिदमचा वापर करून मतदारांच्या विशिष्ट भावनांना आवाहन करणारा प्रचार केला जातो, ज्यामुळे सखोल चर्चा होण्याऐवजी केवळ भावनिक प्रतिक्रिया निर्माण होतात.

३. लोकशाही स्वरूपावर होणारा परिणाम: फायदे आणि तोटे

निवडणूक रणनीतीकारांमुळे भारतीय राजकारणाचे वाढते व्यावसायिकीकरण लोकशाहीवर विविध प्रकारे परिणाम करते. या प्रक्रियेचे काही फायदे असले तरी, त्याचे अनेक तोटेही आहेत, जे लोकशाही मूल्यांना आव्हान देतात.

३.१ 'व्यावसायिकीकरणा'चे फायदे

१. कार्यक्षम मोहीम व्यवस्थापन: व्यावसायिक रणनीतीकार मोहिमांचे ‘तर्कसंगत’ (rational) आणि ‘सुव्यवस्थित’ (streamlined) नियोजन करतात. डेटा-आधारित आणि मायक्रो-लेव्हलच्या विश्लेषणाने, राजकीय पक्षांना आपली संसाधने (वेळ, पैसा आणि मनुष्यबळ) अधिक प्रभावीपणे वापरता येतात. यामुळे प्रचारात होणारी संसाधनांची उधळपट्टी कमी होऊ शकते.

२. सुशासनाची संभाव्यता: रणनीतीकारांचे कार्य केवळ निवडणूक जिंकण्यापुरते मर्यादित नसल्यामुळे, ते सरकारला लोकाभिमुख धोरणे तयार करण्यास मदत करू शकतात. PDAG सारख्या संस्था ‘तथ्य-आधारित’ (evidence-based) आणि ‘डेटा-आधारित’ दृष्टिकोन आणतात. याचा अर्थ, धोरणनिर्मिती ‘राजकीय विचारां’वर आधारित नसून ‘तज्ञ-ज्ञाना’ (expert knowledge) कडे सरकत आहे. ‘आपले सरकार, आपल्या दारी’ सारख्या मोहिमांनी सरकारी सेवा थेट जनतेच्या दारात नेण्यास मदत केली आहे, ज्यामुळे प्रशासनात सुधारणा दिसून येते. हे दीर्घकाळात अधिक कार्यक्षम आणि परिणामकारक शासन देऊ शकते.

३.२ 'व्यावसायिकीकरणा'चे तोटे

१. वाढलेला खर्च: व्यावसायिक रणनीतीकारांच्या सेवा अत्यंत खर्चिक असतात. त्यामुळे केवळ मोठ्या आणि धनिक पक्षांनाच त्यांना कामावर ठेवणे शक्य होते, ज्यामुळे निवडणुकीतील आर्थिक असमानता आणखी वाढते. यामुळे लहान पक्षांना मोठ्या पक्षांशी स्पर्धा करणे अधिक कठीण होते.

२. मुद्द्यांचे वस्तूकरण (Commodification of Issues): व्यावसायिक रणनीतीकार पक्षाच्या ‘विचारधारे’ (ideology) ऐवजी ‘काय विकले जाईल’ (what will sell) याचा विचार करतात. यामुळे पक्षांची मूळ विचारसरणी आणि तत्त्वे दुय्यम ठरतात. राजकीय पक्ष निवडणूक जिंकण्यासाठी आवश्यक वाटेल ती भूमिका घेतात आणि निवडणुकीनंतर त्यांची विचारसरणी बदलते. त्यामुळे निवडणुकीच्या माध्यमातून लोकांच्या समस्या सोडवण्याऐवजी, लोकांना जे आवडते तेच त्यांना दाखवले जाते. यामुळे राजकीय पक्षांची पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते.

३. पक्ष कार्यकर्त्यांची उपेक्षा: व्यावसायिक रणनीतीकारांमुळे पक्षाच्या पारंपरिक ‘कॅडर’ आणि कार्यकर्त्यांची भूमिका कमी होत आहे. हे व्यावसायिक कार्यकर्ते ‘वरून’ (top-down) धोरणे आणि रणनीती ठरवतात, तर पारंपरिक कार्यकर्त्यांची भूमिका फक्त त्यांची अंमलबजावणी करण्यापुरती मर्यादित होते. हे पक्षाच्या आंतरिक लोकशाही प्रक्रियेसाठी हानिकारक असू शकते, कारण यामुळे कार्यकर्त्यांचे मनोबल घटू शकते आणि त्यांचा राजकीय सहभाग कमी होऊ शकतो.

४. लहान आणि प्रादेशिक पक्षांसाठी रणनीतीकारांचे महत्त्व

लहान आणि कमी संसाधने असलेल्या पक्षांसाठी निवडणूक रणनीतीकारांचे महत्त्व एकाच वेळी आव्हान आणि संधी दोन्ही आहे. मोठ्या राष्ट्रीय पक्षांकडे (उदा. भाजप) रणनीतीकारांना कामावर ठेवण्यासाठी पुरेसे आर्थिक आणि मानवी संसाधन आहेत. याउलट, लहान आणि प्रादेशिक पक्षांना अशा सेवा घेणे परवडत नाही, ज्यामुळे ही व्यावसायिक दरी (professional gap) आणखी वाढते.

४.१ ‘आम आदमी पार्टी’ (AAP) चा अभ्यास: एक अपवाद

‘आम आदमी पार्टी’ (AAP) हा पक्ष या संदर्भात एक महत्त्वाचा केस स्टडी ठरतो. हा पक्ष भ्रष्टाचारविरोधी चळवळीतून उदयास आला. या पक्षाने प्रशांत किशोर यांच्यासारख्या बाहेरील रणनीतीकारावर अवलंबून न राहता, स्वतःच्या ‘इन-हाउस’ तंत्रज्ञानाचा वापर करून डेटा-आधारित मोहीम चालवली. अरविंद केजरीवाल यांनी निवडणुकीतील मतदानाच्या आकडेवारीची पारदर्शकता राखण्यासाठी

फॉर्म 17C अपलोड करण्याची मागणी केली होती. ही मागणी त्यांच्या पक्षाचा तंत्रज्ञान आणि डेटावर असलेला विश्वास दर्शवते.

आप (AAP) पक्षाने गॅरंटी आणि फ्रीबीज यांसारख्या योजनांवर आधारित प्रचार केला. त्यांचे यश हे दर्शवते की, लहान पक्ष बाहेरील व्यावसायिक सल्लागारांवर अवलंबून न राहता स्वतःच ‘व्यावसायिक’ होऊ शकतात. ही एक महत्त्वाची बाब आहे. लहान पक्ष एकतर बाहेरील सल्लागाराची सेवा घेऊन आपली स्वायत्तता कमी करू शकतात, किंवा स्वतःची व्यावसायिक क्षमता निर्माण करून आपल्या विचारधारेनुसार वाढू शकतात.

५. निष्कर्ष आणि पुढील संशोधनासाठी शिफारसी

निवडणूक रणनीतीकारांचा उदय ही भारतीय राजकारणातील एक अपरिहार्य आणि गुंतागुंतीची घटना आहे. या घटनेचे फायदे आणि तोटे दोन्ही आहेत. व्यावसायिकीकरणामुळे मोहीम अधिक कार्यक्षम होते आणि सुशासनाची शक्यता वाढते, परंतु त्याच वेळी यामुळे निवडणुकीचा खर्च वाढतो, राजकीय धोरणांचे वस्तूकरण होते आणि पारंपरिक पक्ष कार्यकर्त्यांची भूमिका कमी होते.

या अहवालातून हे स्पष्ट होते की, निवडणूक रणनीतीकारांची भूमिका केवळ निवडणूक जिंकण्यापुरती मर्यादित नाही, तर ती आता ‘शासन सल्ला’ देण्यापर्यंत विस्तारली आहे. ही एक नवी आणि काळजी करण्यासारखी बाब आहे, कारण यामुळे धोरणनिर्मितीची प्रक्रिया काही निवडक, अपारदर्शक आणि जनतेला जबाबदार नसलेल्या संस्थांच्या हातात जाऊ शकते.

अहवालातील विश्लेषण वापरकर्त्याने मांडलेल्या ‘अंडर-रिसर्च’ या समस्येची पुष्टी करते. या विषयावर अधिक सखोल शैक्षणिक संशोधनाची नितांत गरज आहे, विशेषतः अशा कंपन्यांच्या कार्यपद्धती आणि त्यांच्या आर्थिक संरचनेवर फारसे अभ्यास झालेले नाहीत.

पुढील संशोधनासाठी काही शिफारसी:

• राजकीय पक्ष आणि रणनीतीकारांच्या व्यावसायिक करारांच्या अंतर्गत कामकाजाचा अभ्यास करून या संबंधातील पारदर्शकता तपासणे.

• निवडणूक रणनीतीकारांच्या कामामुळे कार्यकर्त्यांच्या मानसिकतेवर आणि भूमिकेवर होणाऱ्या परिणामांचे सामाजिक-वैज्ञानिक विश्लेषण करणे.

• विविध राज्यांमधील निवडणुकांचा तुलनात्मक अभ्यास करणे, जिथे या रणनीतीकारांचा वापर मोठ्या प्रमाणात झाला आहे, आणि त्यांचा निवडणूक निकालांवर नेमका किती आणि कसा परिणाम होतो हे तपासणे.