एम के सि एल ने काही नियम बनवले आहेत ज्यात शहरी सेंटर यांना 120 एम एस सि आय टी प्रवेश व ग्रामीण सेंटर यांना 60 एम एस सि आय टी प्रवेश अट प्रति वर्षी रिनिवल साठी ठेवला आहे.

 एम के सि एल ने काही नियम बनवले आहेत ज्यात शहरी सेंटर यांना 120 एम एस सि आय टी प्रवेश व ग्रामीण सेंटर यांना 60 एम एस सि आय टी प्रवेश अट प्रति वर्षी रिनिवल साठी ठेवला आहे. तसेच कॉमन मार्केटींग करीत शहरी सेंटर व  ग्रामीण सेंटर याना 1500रु. फ़िस ठेवली आहे व रिनीवल करीता 5500रु. शहरी सेंटर व  ग्रामीण सेंटरना आकारणी ठेवली आहे. हा फ़रक का?

जर  ग्रामीण सेंटर वाले यांची परिस्थीती पाहिली तर मी स्वत​:चे उदाहरण देतो दुसरे  ग्रामीण सेंटर वाले यांची परिस्थीती मला माहीती नाही, परंतु माझी परिस्थीती पाहणे आधी ग्रामिण भागातील लोकांचे हाल पाहणे फ़ार महत्वाचे आहे. कित्तेक विद्यार्थी त्यांच्या आई वडीलांची आर्थीक परिस्थीती नसले कारणाने एम एस सि आय टी हा कोर्स करतच नाहीत​. एखादा विद्यार्थी प्रवेश घेतो तर तो आर्धी फ़िस भरुन दुसरा हप्ता भरु शकतच नाही व त्याचा अभ्यासक्रम अपुराच राहतो हे अचानक या 5 वर्षात प्रकार का वाढला असावा? याचा आढाव घेणे गरजेचे नाही का? यात सेंटर वाल्यांचे दोष असु शकते का? 

2007 पासुन पाहता याच ग्रामीण भागातील सेंटर्स नी रेकॉर्ड ब्रेक प्रवेश नोंदवले आहेत. त्यातील कित्तेक सेंटर हे सॅटेलाईटच होते. नंतर ते मदर सेंटर बनले आहेत. त्यातील मी सुध्दा एक आहे. अशा कित्तेक विद्यार्थ्यांचे दुसरा हप्ता त्यांची परिस्थीती पाहता आम्ही स्वत​: मिळालेल्या फ़ायद्यातुन केली आहे याची सुध्दा पडताळणी करायला पाहिजे होते. का या समस्या नाहीत ग्रामिण वाल्यांचे? सर मला जितक्या आठवतात तितक्या समस्या आठवून आठवून आपल्या वरिष्ठांपुढे मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. 

सर ही बंडखोरी किंवा तक्रार समजु नका. ग्रामीण लेवल वर येवून खरचं हे चौकशी करणे गरजेचे वाटत नाही का? या उलट ग्रामीण साठी 5000रु. तर मुंबई करीता 6000रु. कोर्स फ़िस ठेवली हे बरोबर कारण मुंबई हा महानगर असल्याने पण तालुका व ग्रामीण मध्ये जमीन आसमानच फ़रक आहे सर. तालुका 6000रु. तर ग्रामिण 4500 ते 5000रु असले पाहिजे. कॉमन मार्केटींग ग्रामीण 1000 तर शहरी 3000रु असायला नको का? शहरी वाले काही सेंटर तर 1000 च्या वर प्रवेश करतात ते कौतुकास्पद आहे त्यांचे परंतु जितके जास्त प्रवेश त्यांना एम एफ़ ओ सुध्दा ग्रामीण प्रमाणेच ठेवणे हे अन्याय वाटत नाही का सर​? 

आपण एक ग्रामीण ए एल सि च्या ठीकाणी उभे राहुन यावर 100 वेळा विचार करावे ही अत्यंत कळकळीची विनंती आहे एम के सि एल वरिष्ठांना. 60 प्रवेश पुर्ण केले नाहीत म्हणुन 2007 पासुन एम के सि एल परिवाराचा हिस्सा (अंग​) असलेले आम्ही ग्रामीण ए एल सि यांना आपण नुतनी करणाची अट टाकुन चक्क वेगळे करणार आहात तर तो एक फ़ार मोठा आमचा अपराध नसताना आम्हाला दिलेली फ़ाशीच आहे असे तर मला समजत आहे. यावर थोडा बारकाईने व या विकलेल्या जगात, मानुसकी संपुष्टात आलेल्या जगात जिथा आज न्याय मिळने ही अपेक्षा न्यायालयावर सुध्दा राहिलेली नाही हे आपणास माहितच असेल. कारण जिथ पुरावे दिले, पैसे दिले की न्याय व्यवस्था सुध्दा खोटी साक्ष स्विकारत आहे. 

आपल्याकडून आम्हाला फ़ार मोठ्या अपेक्षा आहेत​. साधारणत आज तागायत मी कॉलेज नसलेला गावातील एक ए एल सि जो माझ गाव 1993 मधिल भुकंपग्रस्त गाव जो आजही भुकंपग्रस्तच समजला जातो, ज्याचा काहिच कवडीचा विकास झालेला नाही. अशा गावातुन 20 लाखाचा बिझनेस एम के सि एल ला दिला पण माझ्या पदरी 12 कंप्युटर मधुन आय फ़ायु चे 6थ जनरेशनचे 2 संगणक सुध्दा विकत घेणे अवघड झाले, त्यातुन लाईट बिल​, भाडे, घर खर्च मोठा परीवाराचा जमा केला तरी मागे मात्र 0 उरतात. या उलट कर्ज मात्र वाढतच चालले आहे. अपेक्षा आपल्याकडून काय तर मदत नको, भीक नको आहे.

 फ़क्त ग्रामिण आणी शहरी मधला अंतर समजुन जो एम एफ़ ओ मुंबई, तसेच जिल्हे, तालुके, हे शहरच आहेत आणि ग्रामीण हा ग्रामिणच आहे त्यात फ़ार जमीण आसमानचा फ़रक आहे हेच दर्शवने उद्देश आहे. 120 शहरी व 60 ग्रामीण हा जमीन असमान फ़रक वाटत नाही का सर​? डबल फ़रक आहे, तर मग रिनिवल फ़िस 5500रु. शहरी ग्रामीण व फ़िस मुंबई 6000रु. आणि संपुर्ण महाराष्ट्र व ग्रामीण एक समान हा अन्यायच आहे हाच आहे.

प्रति,
मा. वरिष्ठ अधिकारी,
एम.के.सी.एल.

विषय: ग्रामीण व शहरी ए.एल.सी. सेंटरसाठी प्रवेश व नूतनीकरण नियमांमधील तफावत बाबत निवेदन.

महोदय,

एम.के.सी.एल.ने शहरी सेंटरसाठी दरवर्षी नूतनीकरणासाठी 120 एमएस-सीआयटी प्रवेशाची आणि ग्रामीण सेंटरसाठी 60 प्रवेशाची अट ठेवली आहे. तसेच कॉमन मार्केटिंग फी व नूतनीकरण शुल्कामध्ये देखील ग्रामीण व शहरी सेंटरसाठी समान आकारणी ठेवण्यात आली आहे. या नियमांमध्ये ग्रामीण भागाच्या वास्तव परिस्थितीचा विचार झालेला दिसत नाही.

ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेणे अत्यंत गरजेचे आहे. अनेक विद्यार्थी आर्थिक अडचणींमुळे एमएस-सीआयटी कोर्स पूर्ण करू शकत नाहीत. काही विद्यार्थी प्रवेश घेतात, मात्र दुसरा हप्ता भरू शकत नसल्याने त्यांचा अभ्यासक्रम अपूर्ण राहतो. गेल्या काही वर्षांत ही समस्या का वाढली याचा आढावा घेणे आवश्यक नाही का?

यामध्ये सेंटर संचालकांची चूक आहे का, याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. सन 2007 पासून ग्रामीण भागातील अनेक सेंटरनी मोठ्या प्रमाणात प्रवेश दिले आहेत. अनेक सॅटेलाईट सेंटर पुढे मदर सेंटर बनले आहेत. त्यामध्ये माझे सेंटर देखील आहे. अनेक गरजू विद्यार्थ्यांची फी आम्ही स्वतःच्या मिळकतीतून भरून त्यांना शिक्षण पूर्ण करण्यास मदत केली आहे.

ग्रामीण भागातील परिस्थिती प्रत्यक्ष समजून घेण्यासाठी ग्रामीण ए.एल.सी. सेंटरला भेट देऊन वास्तव पाहणे गरजेचे आहे. मुंबईसारख्या महानगरातील परिस्थिती आणि तालुका व ग्रामीण भागातील परिस्थिती यात मोठा फरक आहे. त्यामुळे फी व मार्केटिंग धोरण ठरवताना हा फरक लक्षात घेतला पाहिजे.

जर शहरी सेंटरसाठी 120 प्रवेश आणि ग्रामीण सेंटरसाठी 60 प्रवेशाची अट असेल, तर नूतनीकरण शुल्क आणि इतर शुल्कांमध्ये देखील ग्रामीण भागासाठी सवलत असणे अपेक्षित आहे. समान नियम लावणे हे ग्रामीण सेंटरसाठी अन्यायकारक ठरते.

मी स्वतः एका ग्रामीण, भूकंपग्रस्त गावातील ए.एल.सी. म्हणून काम करत आहे. कॉलेजची सुविधा नसलेल्या गावातूनही एम.के.सी.एल.ला मोठ्या प्रमाणात व्यवसाय दिला आहे. मात्र त्यातून सेंटर चालवणे, वीज बिल, भाडे, संगणक खर्च, घरखर्च यांचा विचार करता आर्थिक अडचणी निर्माण होत आहेत.

आम्हाला कोणतीही मदत किंवा सवलतीची भीक नको आहे. फक्त ग्रामीण आणि शहरी भागातील वास्तवातील फरक समजून घेऊन न्याय्य धोरण तयार करावे ही विनंती आहे.

2007 पासून एम.के.सी.एल. परिवाराचा भाग असलेल्या ग्रामीण ए.एल.सी. सेंटरना केवळ प्रवेश संख्या पूर्ण झाली नाही म्हणून नूतनीकरणाच्या अटींमुळे दूर करणे योग्य ठरणार नाही. हा आमच्यासाठी मोठा अन्याय ठरेल.

आपण ग्रामीण ए.एल.सी.च्या ठिकाणी उभे राहून या विषयाचा विचार करावा आणि ग्रामीण भागासाठी स्वतंत्र व वास्तववादी धोरण तयार करावे ही नम्र विनंती.

आपला विश्वासू,
36210133