खाजगी शाळांची वाढती फी – एक कटू पण आवश्यक सत्य

 

खाजगी शाळांची वाढती फी – एक कटू पण आवश्यक सत्य

आज शिक्षण हे मूलभूत हक्क असले तरी प्रत्यक्षात ते हळूहळू महागडं उत्पादन बनत चाललं आहे. विशेषतः खाजगी शाळांची वाढती फी हा आज प्रत्येक मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबासाठी गंभीर चिंतेचा विषय ठरला आहे. शिक्षणाच्या नावाखाली पालकांची होणारी आर्थिक पिळवणूक समाजाने गांभीर्याने समजून घेण्याची गरज आहे.

पूर्वी खाजगी शाळा म्हणजे केवळ दर्जेदार शिक्षण, शिस्त आणि चांगले वातावरण असे समीकरण होते. पण आज अनेक खाजगी शाळा शिक्षणसंस्था न राहता व्यवसाय बनल्या आहेत, ही कटू वास्तविकता नाकारता येत नाही. दरवर्षी फीमध्ये होणारी वाढ, प्रवेश फी, विकास फी, अ‍ॅक्टिव्हिटी फी, बस फी, गणवेश, पुस्तके, वह्या – यांची यादी संपतच नाही.

अनेक पालक आपल्या मुलांचे भविष्य उज्ज्वल व्हावे म्हणून कर्ज काढतात, अतिरिक्त काम करतात, स्वतःच्या गरजा कमी करतात. पण तरीही शाळा व्यवस्थापनाकडून “फी भरली नाही तर विद्यार्थ्याला वर्गात बसू दिले जाणार नाही”, अशा अप्रत्यक्ष धमक्या दिल्या जातात. हे शिक्षण आहे की शोषण, असा प्रश्न निर्माण होतो.

खाजगी शाळा इंग्रजी माध्यम, स्मार्ट क्लास, डिजिटल बोर्ड, अ‍ॅक्टिव्हिटी बेस्ड लर्निंग अशा नावाखाली फी वाढवतात. पण प्रत्यक्षात या सुविधा खरोखर विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेत किती भर घालतात, हा मोठा प्रश्न आहे. अनेक ठिकाणी शिक्षकांचे पगार कमी असतात, त्यांना योग्य प्रशिक्षण नसते, तरीही पालकांकडून मात्र भरमसाठ फी घेतली जाते.

ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील परिस्थिती अधिक गंभीर आहे. सरकारी शाळांकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे पालकांना नाईलाजाने खाजगी शाळांकडे वळावे लागते. पण वाढती फी त्यांच्या आवाक्याबाहेर जाते. परिणामी काही विद्यार्थी शिक्षण अर्धवट सोडतात, तर काही पालक मानसिक तणावात जातात.

शिक्षण हा हक्क असताना त्यावर नियंत्रण नसणे ही मोठी शोकांतिका आहे. फी नियंत्रण कायदे असले तरी त्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नाही. पालक संघटना कमकुवत आहेत आणि तक्रार केल्यास विद्यार्थ्याला त्रास होईल या भीतीने अनेकजण गप्प बसतात.

खाजगी शाळा आवश्यक आहेत, यात शंका नाही. पण नफा आणि सेवा यामध्ये समतोल हवा. शिक्षण म्हणजे बाजारपेठ नव्हे. सरकारने फी नियंत्रण, पारदर्शकता आणि सरकारी शाळांचा दर्जा सुधारण्यावर भर दिला पाहिजे. पालकांनीही जागरूक होऊन एकत्र आवाज उठवला पाहिजे.

👉 शिक्षण हा व्यवसाय नाही, तर समाजाच्या भविष्यासाठीची गुंतवणूक आहे.
हे सत्य जितक्या लवकर आपण स्वीकारू, तितक्या लवकर बदल घडू शकतो.