शासनाला जाब विचारणारी पोस्ट

 

📝 शासनाला जाब विचारणारी पोस्ट

गरीब माणसाच्या ताटातलं अन्न हे सरकारची जबाबदारी आहे, दया नाही.

आज लोहारासारख्या भागात रेशन दुकानातून वाटप होणारं धान्य पाहिलं, तर एकच प्रश्न पडतो —
हे धान्य माणसांसाठी आहे की जनावरांसाठी?

तांदूळ चुरा झालेला, तुकडे पडलेले, खाण्यायोग्य दर्जा नसलेला.
सरकारकडून “अन्न सुरक्षा”च्या नावाखाली नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ चालू आहे का?

शहरात बसलेले अधिकारी कधी हे धान्य स्वतःच्या घरात आणून शिजवतील का?
की गरीब माणूस आहे म्हणून त्याला काहीही चालेल, अशी मानसिकता तयार झाली आहे?

रेशन म्हणजे उपकार नाही,
तो नागरिकांचा हक्क आहे.

जर सरकार कर, मतदान, नियम पाळायला सांगत असेल,
तर गरीब माणसाला स्वच्छ, दर्जेदार धान्य देणंही तितकंच बंधनकारक आहे.

आज आवाज उठवला नाही, तर उद्या हीच चूक “सिस्टम” म्हणून कायमची रुजेल.
शासनाने तात्काळ:

• रेशन धान्याची गुणवत्ता तपासावी

• दोषींवर कारवाई करावी

• आणि नागरिकांना माणूस म्हणून वागणूक द्यावी

भूक लागलेली जनता शांत असते, पण अज्ञानी नाही.

✍️
— एक जागरूक नागरिक